पंतप्रधान पँकेजच्या दोन वर्षानंतरही कापुस उत्पादक शेतकरी अडचणीत

पंतप्रधान पँकेजच्या दोन वर्षानंतरही कापुस उत्पादक शेतकरी अडचणीत
बँकांनी पिक कर्ज नाकारलेल्या आणखी ५ शेतकय्रांच्या विदर्भात आत्महत्या
नागपुर (आशिष बडवे) - पंतप्रधानांनी १ जुलै २००६ रोजी ३ हजार ७५० कोटीचे विषेश पँकेज पश्चीम विदर्भाला दिल्यानंतर त्या पँकेजचे तिनतेरा वाजले आहे २९ फेब्रुवारीला ६० हजार कोटींची कर्जमाफी व त्यानंतर विदर्भाच्या शेतकय्राला याचा फायदा होत नाही म्हणुन ती वाढवुन ७१ हजार कोटी रूपयावर नेल्यावरही पश्चीम विदर्भातील ३० लाख नैराश्यग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकय्रांना दिलासा देण्यास सरकारला अपयश आले आहे. नैराश्यग्रस्त शेतकय्रांना कर्जाच्या बोझ्यामुळे व बँकांच्या नाकर्तेपणामुळे अद्यापही आत्महत्या कराव्या लागत असुन मागील २ दिवसात गणेश उध्दव माकडे रा. आमगाव जि. बुलडाणा, भाऊराव महादेव ईगळे रा गरूड जि. अमरावती, पांडुरंग मदाळे रा. मोझर जि. यवतमाळ देवराव चव्हाण रा. पाथ्रड जि. यवतमाळ, दिपक अवधुत ऒळंबे रा. खापरवाडी जि. अकोला या ५ शेतकय्रांना आत्महत्या केल्यामुळे पंतप्रधानांच्या पँकेजच्या घोषणेनंतर २२८७ शेतकय्रांनी आत्महत्या केल्याची माहीती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. विदर्भातील सर्व शेतकय्रांचे कर्ज माफ होत आहे. अशा प्रकारचे संकेत भारताचे कृषी मंत्री शरद पवार यांनी अकोला येथे २० आँक्टोंबर २००७ रोजी दिल्यानंतर बँकेच्या वसुली पुर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. मात्र २९ फेब्रुवारीला सरकारने कर्जमाफी घोषीत केल्यानंतर ५ एकराची अट टाकल्यामुळे ९० ट्क्को शेतकरी कर्ज माफीपासुन वंचीत राहीले. महाराष्ट्र शासनाने व सर्व राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीची मर्यादा १५ एकर किंवा सरसकट ५० हजाराचे कर्ज माफ करण्याची मागणी केली होती. परंतु सरकारने वाढीव कर्जमाफीमध्ये सुध्दा कापुस उत्पादक क्षेत्राच्या शेतकय्रांना सर्वात कमी कर्ज माफीचा लाभ मिळेल अशाच तरतुदी केल्या आहेत. परीणामी आज पर्यंत विदर्भातल्या आत्महत्याग्रस्त कापुस उत्पादक शेतकय्रांना कर्जमाफीचा फायदा मिळाला नाही कारण केंद्र सरकारने ८० टक्के शेतकय्रांना पिक कर्ज देणाय्रा सहकारी बँकांना एक दमडीही उपलब्ध करून दिली नाही याउलट नाबार्ड ने यावर्षी पिक कर्जाच्या पतपुरवठ्यामध्ये मागील वर्षीपेक्षा ५० टक्के रक्कम कमी केल्यामुळे कर्ज माफीचा लाभ मिळुन नविन पिक कर्ज शेतकय्रांना मिळणार नाही हे मात्र निश्चीत झाले आहे सहकारी बँकांसोबत सरकारी बँकांचा सुध्दा नाबार्डने पतपुरवठा रोखुन धरला असुन आम्ही विदर्भातील हवालदिल शेतकय्रांना कर्जमाफीचा फायदा देऊन नविन पिक कर्ज देण्यास असमर्थ असल्याची माहीती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २७ जुनला मुंबईत बोलाविलेल्या बैठकीत दिली आहे असा परिस्थीती ३० जुन पुर्वी कर्जमाफीचा फायदा देवुन नविन पिक कर्जाचे वाटप शेतकय्रांसाठी दिव्य स्वप्न ठरणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली. पंतप्रधानांनी जुलै २००६ मध्ये बँकांना १८४० कोटीची व्याजमाफी दिली होती व नाबार्ड मार्फत २५०० कोटी रूपये पिक कर्जाच्या वाटपासाठी उपलब्ध केले होते त्यावेळी सहकारी व सरकारी बँकांनी पश्चीम विदर्भातील १० लाख ८४ हजार शेतकय्रांना पतपुरवठा केला होता मात्र २००७ मध्ये नाबार्डने पैसा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे व बँकांच्या वसुल्या गोठल्यामुळे फक्त ४लाख ३४ हजार शेतकय्रांना बँकांनी नविन पिक कर्ज दिले होते आता सरकारने कर्ज माफीची घोषणा केली आहे मात्र यानंतरही पश्चीम विदर्भातील २ लाख ३२ हजार शेतकरी नविन पिक कर्जाला पात्र होत असुन त्यांना नाबार्डच्या पतपुरवठ्याच्या लक्षा प्रमाणे जेमतेम ७०० कोटी रूपये उपलब्ध होणार असुन ही रक्कम कृषी संकट दुर झाल्यापासुन सर्वात कमी राहणार आहे ही वस्तुस्थीती सी ए जी आपल्या अहवालात दिली होती व शेतकय्रांना पिक कर्ज वाटक करण्यासाठी पत पुरवठा देण्यास बँका असमर्थ असुनही परिस्थीती अजुनही जुलै महिन्याच्या शेवटा पर्यंत सुधारणार नाही अशा परिस्थीतीत ९० टक्के शेतकरी आपली शेती पुन्हा सावकाराच्याच कर्जावर करतील हे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ पंतप्रधानाचे ३ हजार ७५० कोटीचे पँकेजचे तिन तेरा वाजल्यानंतर आता विदर्भात १६०० कोटीचे कर्ज माफीचे पँकेज सुध्दा सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे पाण्यात जाणार असुन नैराश्यग्रस्त शेतकय्रांच्या आत्महत्येत दुर्दैवाने पुन्हा वाढ होण्याची भिती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.