शाश्वत कृती परिषदेचा दावा
अमरावती - ७ वर्षापुर्वी गठीत करण्यात आलेल्या शाश्वत कृषी कृती परिषदेने पारंपारिक शेती ला सुनियोजीत करून विदर्भात जवळपास ३ लाख शेतकय्रांशी आपले नाते जोडले आहे. त्याचप्रमाने दर्यापुर तहसिल मध्ये येणाय्रा भिवरी गांवाला शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याचा दावा केला आहे. या संघटनेचे विदर्भ प्रांतीय निमंत्रक संजय भगत ने सरकारकडे पारंपारिक शेतीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची मागणी केली आहे. संजय भगत यांनी एक पत्रकार परिषद घेवुन त्यांनी पारंपारिक शेती विषयी माहिती देवुन सरकारला हा सल्ला दिला. पारंपारिक शेतीत रासायनिक औषधांऐवजी नैसर्गीक खत व किटकनाशक वापरल्या जाते असे सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की शाश्वत कृषी कृती परिषदेच्या स्थापनेचा उद्देश शेतकय्रांचे जिवन बदलविणे हा आहे. भिवरी गावातील सर्वच शेतकरी या अभियानात सहभागी झाले आहेत.
Sunday, February 24, 2008
Sunday, February 3, 2008
धारणीनजीक (जि. अमरावती) ट्रॅक्‍टर उलटून सात ठार; ११ जखमी
धारणीनजीक (जि. अमरावती) ट्रॅक्‍टर उलटून सात ठार; ११ जखमी
धारणी (जि. अमरावती) - मध्य प्रदेशातील देडतलई येथे धान्यविक्रीसाठी जात असलेला ट्रॅक्‍टर ३५ किलोमीटर अंतरावरील नारदू गावाजवळ उलटून, झालेल्या भीषण अपघातात सात जण ठार; तर ११ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात आज (ता. तीन) सकाळी नऊच्या सुमारास घडला. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन गंभीर जखमींना धारणीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्याने, प्रवाशांचे प्राण वाचू शकले. रविवारी देडतलई येथे आठवडी बाजार भरतो. हिराबंबई येथील ३५ शेतकरी धान्याच्या पोत्यांसह गावातील शिकारी धांडे यांचा ट्रॅक्‍टर (एमएच-२७-९२७६) घेऊन बाजाराला जात होते. चालक कुंवरसिंग जयराम धांडे हा ट्रॅक्‍टर चालवीत होता. विशेष म्हणजे, त्याच्याकडे ट्रॅक्‍टर चालविण्याचा परवानादेखील नव्हता. धारणीपासून ३५ किलोमीटर अंतरावरील नारदू गावाजवळच्या चढावावर या ट्रॅक्‍टरची ट्रॉली उलटून अपघात झाला. अंगावर धान्याची पोती कोसळून, त्याखाली दबून, सात जणांचा मृत्यू झाला; तर अन्य ११ जण गंभीर जखमी झाले. मृतकांमध्ये लक्ष्मण मांगी चतूर (वय ६०), समोती रामदास झापलकर (वय ३०), नीतेश रामदास सावलकर (वय १२), रेखा भारत जावरकर (वय १५), दुर्गाबाई नाना जावरकर (वय ३२), सर्व रा. चिचघाट, मुन्नीबाई मनाजी जावरकर (वय ५०), रा. हिराबंबई, संजय रामकिशन जावरे (वय १२), रा. मांजरूद (म. प्र.) यांचा समावेश आहे. जखमींमध्ये तुळशीबाई हरिकिशन जावरकर (वय ३०), रा. मांजरूद (म.प्र.), जानकीबाई शिकारी धांडे (वय ५५), अमर सुभाष धांडे (वय १४), समोती रामा चतूर (वय ३०), फालतू मनाजी जावरकर (वय ४५), अमित रूपचंद धांडे (वय १५), आकाश नानासिंग दुदुया (वय २५), मसरीबाई सौदानसिंग (वय ३५), पीयूष सौदानसिंग (वय ६), सौदानसिंग रामसिंग (वय ३५) व सुभाष किसन रावत (वय ३५), सर्व रा. हिराबंबई यांचा समावेश आहे. जखमींना धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
www.dainikyavatmalnews.com
www.pressindia.wordpress.com
www.newsindiapress.blogspot.com
Saturday, February 2, 2008
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अन्नसुरक्षा द्या
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अन्नसुरक्षा द्या - किशोर तिवारींची न्यायालयाला विनंती
दहा दिवसात उत्तर द्या - उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश
(आशिष बडवे )
नागपूर, ता. २ - विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज न्यायालयास केली. त्यावर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. .....शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे. याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाला विविध आदेश दिले आहेत. तर केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना तातडीने कशा स्वरूपात मदत करता येईल, त्याकरिता सूचना सादर कराव्यात, असे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार, विदर्भ जनआंदोलन समितीने काही शिफारशी न्यायालयाला केल्या आहेत. त्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याकरिता वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनकडे पुरसे अधिकारी आणि कर्मचारी नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर येथे कायमस्वरूपी संचालकांनी नियुक्‍ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर अंत्योदय योजनेत शेतकऱ्यांना नियमितपणे धान्यपुरवठा करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, नोव्हेंबर २००७ पर्यंत ३,६७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर त्यापैकी केवळ १४,८८७ शेतकऱ्यांनाच शासनाने मदत दिली आहे. त्यामुळे २,०६४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासनाने नाकारल्या आहेत. त्यामुळे या आत्महत्या शासनाने का नाकारल्या, त्याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शासकीय वेबसाईटनुसार ९२ हजार ४५६ शेतकरी कुटुंबांमध्ये विविध आजार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकरिता तातडीने आरोग्य सेवा पुरविणे आवश्‍यक आहे. तर चार लाख ३४ हजार २९१ कुटुंब तणावाखाली आहेत. त्यांना या मानसिक तणावातून मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, विशेषत: सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून त्यांना धान्यपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे, असे न्यायालयास सुचविण्यात आले आहे. या शिफारशींवर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. याचिकेवर २९ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
दहा दिवसात उत्तर द्या - उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश
(आशिष बडवे )
नागपूर, ता. २ - विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज न्यायालयास केली. त्यावर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. .....शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे. याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाला विविध आदेश दिले आहेत. तर केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना तातडीने कशा स्वरूपात मदत करता येईल, त्याकरिता सूचना सादर कराव्यात, असे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार, विदर्भ जनआंदोलन समितीने काही शिफारशी न्यायालयाला केल्या आहेत. त्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याकरिता वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनकडे पुरसे अधिकारी आणि कर्मचारी नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर येथे कायमस्वरूपी संचालकांनी नियुक्‍ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर अंत्योदय योजनेत शेतकऱ्यांना नियमितपणे धान्यपुरवठा करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, नोव्हेंबर २००७ पर्यंत ३,६७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर त्यापैकी केवळ १४,८८७ शेतकऱ्यांनाच शासनाने मदत दिली आहे. त्यामुळे २,०६४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासनाने नाकारल्या आहेत. त्यामुळे या आत्महत्या शासनाने का नाकारल्या, त्याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शासकीय वेबसाईटनुसार ९२ हजार ४५६ शेतकरी कुटुंबांमध्ये विविध आजार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकरिता तातडीने आरोग्य सेवा पुरविणे आवश्‍यक आहे. तर चार लाख ३४ हजार २९१ कुटुंब तणावाखाली आहेत. त्यांना या मानसिक तणावातून मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, विशेषत: सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून त्यांना धान्यपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे, असे न्यायालयास सुचविण्यात आले आहे. या शिफारशींवर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. याचिकेवर २९ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)