रासायनिक खतांचा कृत्रीम तुटवडा - शासकीय व राजकीय संरक्षणात व्यापाय्रांकडुन शेतकय्रांची राजरोसपणे लुट सुरू

रासायनिक खतांचा कृत्रीम तुटवडा - शासकीय व राजकीय संरक्षणात व्यापाय्रांकडुन शेतकय्रांची राजरोसपणे लुट सुरू
आशिष बडवे - १२ जुलै
नागपुर - मागील जुन महिन्यात सुरू असलेल्या रासायनिक खताचा अभुतपुर्व तुटवडा पाहता आता व्यापाय्रांनी संधीचा फायदा घेवुन व आपल्या राजकीय प्रस्ताचा वापर करुन सरकारी अधिकाय्रांच्या संगनमताने राजरोसपणे काळाबाजार सुरू केला असुन शेतकय्रांचा अंत सरकारने पाहू नये अन्यथा शेतकरी आपल्या हातात कायदा घेऊन खताचा काळा बाजार करणाय्रा व्यापाय्रांना व त्यांना राजकीय संरक्षण देणाय्रां राजकीय नेत्याला धडा शिकवतील असा निर्वाणीचा ईशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी एकापत्रकाव्दारे दिला आहे. डी. ए. पी. खताची किंमत ४८५ रू असुन अधिकारीच ही बँग ५५० रूपयाला विका अशी मुभा व्यापाय्रांना देत असुन पोलीस संरक्षणात हे व्यापारी शेतकय्रांकडुन ६०० रू. प्रती बँग वसुल करीत आहे. जे शेतकरी वरची रक्कम मोजत आहे त्यांना हवा तेवढा डी. ए. पी. चा पुरवठा होत आहे. यामध्येच कृषी केंद्र वाले राजकीय नेत्यांना आपल्या हातात ठेवण्यासाठी त्यांना मात्र रासायनिक खताचा पुरवठा घरपोच करीत असल्याची माहिती शेतकरी नेते सुरेशभाऊ बोलेनवार यांनी दिली. सामान्य अल्पभुधारक शेतकय्रांना मात्र मागील १५ दिवसापासुन दररोज कृषी केंद्रासमोर रांगा लावुन सुध्दा डी. ए. पी. ची बँग मिळत नाही एकीकडे दुबार पेरणीचा फटका व त्यानंतरही खताची अभुतपुर्व अडचण यांच्या मुळे शेतकरी गारद झाले असुन पश्चीम विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यात शेतकय्रांमध्ये रासायनिक खताच्या कृत्रीम टंचाईच्या भितीमुळे भयाचं वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या शेतकय्रांना ज्या खताची आज आवश्यकता नाही तो शेतकरी उद्या हे रासायनिक खत मिळणार नाही या भितीने आजचं त्याची अगावु उचल करीत आहे. व या संधीचा फायदा व्यापारी घेत असुन खताचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तरी शेतकय्रांनी आवश्यकते नुसारच खताची खरेदी करावी असे आव्हान सुध्दा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
खताच्या टंचाईमुळे बोगस रासायनिक खताची राजरोसपणे विक्री
सरकारी कंपनीचे खते व चांगली गुणवत्ता असणाय्रा कंपनीचे मिश्र खते बाजारात मिळत नसल्यामुळे मध्यप्रदेश मधल्या नविन नविन कंपन्यांचे रासायनिक खत विकण्याचा सपाटा लागला आहे. या खतामध्ये चुना आणि रेती ८० टक्के असुन शेतकय्रांना मोठ्या प्रमाणात बोगस रासायनिक खतामुळे चुना लागणार आहे. कृषी अधिकारी व प्रशासन यांना या बोगस रासायनिक खताची संपुर्ण माहिती असुन यांच्या संगनमतानेच ही विक्री होत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते मोहन मामीडवार व मोहन जाधव यांनी केला आहे. सरकारने रासायनिक खताचा काळाबाजार तात्काळ बंद केला नाही तर शेतकय्रांचे बदडा आंदोलन येत्या सोमवार पासुन सुरू करण्याचा ईशारा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.

विदर्भाच्या शेतकय्रांचे फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार

पश्चीम विदर्भाला ५०७ कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्राला ५ हजार ७०० कोटीची कृषी कर्ज माफी - विदर्भाच्या शेतकय्रांचे फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार
नागपुर - १० जुलैपश्चीम विदर्भाला ५०७ कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्राला ५ हजार ७०० कोटीची कृषी कर्ज माफी देण्यात आली असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांचे मात्र फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार असल्याची खळबळजनक माहीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने उघडकीस आणली आहे. संपुर्ण जगात ज्या प्रमाणे पश्चीम विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकय्रांच्या आत्महत्या २००६ पासुन लक्ष वेधीत होत्या त्याचप्रमाणे आता शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने घोषीत केलेले ७१ हजार कोटीच्या कर्ज माफीचा गाजावाजा लक्ष वेधुन घेत आहे परंतु अमरावतीच्या विभागीय आयुक्ताने दिलेल्या आकडेवारी वरून पश्चीम विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त १८ लाख शेतकय्रांपैकी ४ लाख ७ हजार ४३५ अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकय्रांना ५०७ कोटी ४८ लाख ४७ हजार रूपयाचे कर्ज माफी मिळणार आहे. त्याचवेळी पश्चीम महाराष्ट्राच्या नाशिक व पुणे विभागाचे ८ लाख शेतकय्रांचे ५ हजार ७०० कोटी रूपये कृषी कर्ज व २२०० कोटीची कर्ज सवलत मिळत असल्याची अधिकृत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या पश्चिम विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने कर्ज माफीचा प्रस्ताव आणला त्या शेतकय्रांवरील थकीत कृषी कर्ज माफीनंतरही विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील सरकारी व सहकारी बँकांचे कृषी कर्ज ९० टक्के जसेच्या तसे राहील व ही कर्जमाफीसुध्दा एक धुळफेक होणार असुन यामुळे शेतकय्रांची निराशा मोठ्या प्रमाणात होईल व विदर्भातील कापुस उत्पादक शेतकय्रांचे कृषी संकट अधिकच गंभीर होण्याची भिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सादर केलेल्या निवेदनातुन व्यक्त केली आहे. सरकारने या कर्ज माफीमुळे विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील कर्जाचा बोझा कमी होण्याऐवजी वाढणार असुन सरकारने या सर्व परिस्थीतीवर विचार करून पश्चीम विदर्भाच्या शेतकय्रांवर झालेला अन्याय दुर करावा अशी मागणी सुध्दा केली आहे. पिक कर्ज माफी पश्चीम विदर्भासाठी एक थोतांड पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागात पंतप्रधानांनी १ जुलै २००६ रोजी ८४० कोटीची व्याज माफी दिल्यानंतर नाबार्ड मार्फत २५०० कोटी रूपयाचे पिक कर्ज, थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन करून १० लाख ६० हजार शेतकय्रांना नविन पिक कर्ज देण्यात आले होते. व या पंतप्रधानाच्या पँकेजमधील व्याज माफीमुळे पश्चीम विदर्भातील ६ लाखावरील शेतकरी मागील वर्षी खांदेपालट करून नविन पिक कर्ज घेतल्यामुळे या पुर्ण कर्ज माफीच्या प्रक्रीयेत वंचीत राहिले. व या शेतकय्रांवरील पिक कर्जाचे ऒझे ३ हजार कोटीच्या वर आहे. मात्र यांना सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही या उलट संपुर्ण कर्ज माफीला ५ एकराची मर्यादा घातल्यामुळे विदर्भातील बहुतेक कर्ज रक्कम भरावी लागणार आहे या उलट या वर्षीचे नविन पिक कर्ज व पुनर्वसन केलेल्या पिक कर्जाचा पहिला हप्ता जुन २००९ पर्यंत भरावयाचा असुन २५ टक्के कर्जमाफीचा फायदा घेवुन हे सर्व शेतकरी कर्जाची परतफेड कशी करतील असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे. ज्या शेतकय्रांनी खांदेपालट करून आपले खाते नियमीत ठेवले त्या शेतकरय्रांना तात्काळ कर्जमाफी देण्याचा निर्णय व्हावा व पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकय्रांचे सर्व पिक कर्ज सरसकट माफ करावे अशी मागणी सर्वच शेतकय्रांकडुन होत असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्येचा बाजार करून ५ हजार ७०० कोटीची कर्जमाफी लुटणाय्रा पश्चीम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे तात्काळ लक्ष द्यावे व विदर्भातील शेतकय्रांवर होत असलेल्या आत्महत्या व कापुस उत्पादकांवरील कृषी संकटावर मात करण्यासाठी साथ द्यावी असे कळकळीचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.

किशोर तिवारींचे शेतकरी बचाव आंदोलन कोल्हापुरात पोहचले

किशोर तिवारींचे शेतकरी बचाव आंदोलन कोल्हापुरात पोहचले

सरसकट कर्जमाफीसाठी कोल्हापुरात शेतकऱ्यांचा मोर्चा

कोल्हापूर- सरसकट कर्जमाफीसाठी आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पाच ते सातहजार शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज (सोमवारी) मोर्चा काढला.विदर्भ जनआंदोलन समितीने सुरू केलेले शेतकरी बचाव आंदोलन आता राज्य व्यापी होत असल्याचे यावरून दिसत आहे विदर्भ जनआंदोलन समितीने लोकनेतेकिशोर तिवारी यांचे नेतृत्वात शेतकरी बचाव लढा सुरू केला आहे. शेतकय्रांचे सर्व प्रश्न किशोर तिवारी दिल्ली दरवारी आणि राज्य दरबारी लावुनधरीतआहे आहे शेतकय्रांकरीता तिवारींनी अनेक मोर्चे काढुन शेतकय्रांना न्याय मिळवुन देण्याचा प्रयत्न केला आहे आजही त्यांचा शेतकय्रांकरीता संघर्ष सुरूच असुन ते शेतकरी आत्महत्येते प्रश्न शासन दरबारी उचलुन धरीत आहे त्यांची ही चळवळ आता राज्यव्यापी झाली आहे कोल्हापुर येथे शेतकय्रांनी हक्कासाठी सुरू केलेला संघर्ष किशोर तिवारींच्या आंदोलनाचे फलीत आहे दुपारी बारा वाजता सासणे मैदानावरुन मोर्चास आरंभ झाला. मोर्चात हजारो शेतकरी बांधव सहभागी झाले शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, भूविकास बॅंकेकडील पाणीपुरवठा संस्थासाठीची अठरा हजार पाचशे अडुसष्ठ सभासदांची ८४ कोटी ३२ लाखांची थकबाकी माफ करावी, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळावा, पीककर्जा व्यतिरिक्त अन्य कृषी तारणाचा कर्जमाफीत समावेश करावा, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर चार टक्‍यानी कर्ज वितरीत करावे, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी दिलीप जाधव यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.