विदर्भाच्या शेतकय्रांचे फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार

पश्चीम विदर्भाला ५०७ कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्राला ५ हजार ७०० कोटीची कृषी कर्ज माफी - विदर्भाच्या शेतकय्रांचे फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार
नागपुर - १० जुलैपश्चीम विदर्भाला ५०७ कोटी तर पश्चिम महाराष्ट्राला ५ हजार ७०० कोटीची कृषी कर्ज माफी देण्यात आली असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांचे मात्र फक्त १० टक्के कर्ज माफ होणार असल्याची खळबळजनक माहीती विदर्भ जनआंदोलन समितीने उघडकीस आणली आहे. संपुर्ण जगात ज्या प्रमाणे पश्चीम विदर्भाच्या कापुस उत्पादक शेतकय्रांच्या आत्महत्या २००६ पासुन लक्ष वेधीत होत्या त्याचप्रमाणे आता शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने घोषीत केलेले ७१ हजार कोटीच्या कर्ज माफीचा गाजावाजा लक्ष वेधुन घेत आहे परंतु अमरावतीच्या विभागीय आयुक्ताने दिलेल्या आकडेवारी वरून पश्चीम विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त १८ लाख शेतकय्रांपैकी ४ लाख ७ हजार ४३५ अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकय्रांना ५०७ कोटी ४८ लाख ४७ हजार रूपयाचे कर्ज माफी मिळणार आहे. त्याचवेळी पश्चीम महाराष्ट्राच्या नाशिक व पुणे विभागाचे ८ लाख शेतकय्रांचे ५ हजार ७०० कोटी रूपये कृषी कर्ज व २२०० कोटीची कर्ज सवलत मिळत असल्याची अधिकृत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्या पश्चिम विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने कर्ज माफीचा प्रस्ताव आणला त्या शेतकय्रांवरील थकीत कृषी कर्ज माफीनंतरही विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील सरकारी व सहकारी बँकांचे कृषी कर्ज ९० टक्के जसेच्या तसे राहील व ही कर्जमाफीसुध्दा एक धुळफेक होणार असुन यामुळे शेतकय्रांची निराशा मोठ्या प्रमाणात होईल व विदर्भातील कापुस उत्पादक शेतकय्रांचे कृषी संकट अधिकच गंभीर होण्याची भिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सादर केलेल्या निवेदनातुन व्यक्त केली आहे. सरकारने या कर्ज माफीमुळे विदर्भाच्या शेतकय्रांवरील कर्जाचा बोझा कमी होण्याऐवजी वाढणार असुन सरकारने या सर्व परिस्थीतीवर विचार करून पश्चीम विदर्भाच्या शेतकय्रांवर झालेला अन्याय दुर करावा अशी मागणी सुध्दा केली आहे. पिक कर्ज माफी पश्चीम विदर्भासाठी एक थोतांड पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागात पंतप्रधानांनी १ जुलै २००६ रोजी ८४० कोटीची व्याज माफी दिल्यानंतर नाबार्ड मार्फत २५०० कोटी रूपयाचे पिक कर्ज, थकीत पिक कर्जाचे पुनर्वसन करून १० लाख ६० हजार शेतकय्रांना नविन पिक कर्ज देण्यात आले होते. व या पंतप्रधानाच्या पँकेजमधील व्याज माफीमुळे पश्चीम विदर्भातील ६ लाखावरील शेतकरी मागील वर्षी खांदेपालट करून नविन पिक कर्ज घेतल्यामुळे या पुर्ण कर्ज माफीच्या प्रक्रीयेत वंचीत राहिले. व या शेतकय्रांवरील पिक कर्जाचे ऒझे ३ हजार कोटीच्या वर आहे. मात्र यांना सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही या उलट संपुर्ण कर्ज माफीला ५ एकराची मर्यादा घातल्यामुळे विदर्भातील बहुतेक कर्ज रक्कम भरावी लागणार आहे या उलट या वर्षीचे नविन पिक कर्ज व पुनर्वसन केलेल्या पिक कर्जाचा पहिला हप्ता जुन २००९ पर्यंत भरावयाचा असुन २५ टक्के कर्जमाफीचा फायदा घेवुन हे सर्व शेतकरी कर्जाची परतफेड कशी करतील असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे. ज्या शेतकय्रांनी खांदेपालट करून आपले खाते नियमीत ठेवले त्या शेतकरय्रांना तात्काळ कर्जमाफी देण्याचा निर्णय व्हावा व पश्चीम विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकय्रांचे सर्व पिक कर्ज सरसकट माफ करावे अशी मागणी सर्वच शेतकय्रांकडुन होत असुन विदर्भाच्या शेतकय्रांच्या आत्महत्येचा बाजार करून ५ हजार ७०० कोटीची कर्जमाफी लुटणाय्रा पश्चीम महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे तात्काळ लक्ष द्यावे व विदर्भातील शेतकय्रांवर होत असलेल्या आत्महत्या व कापुस उत्पादकांवरील कृषी संकटावर मात करण्यासाठी साथ द्यावी असे कळकळीचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.